सीईओ गोकुल रावटे ने ग्राम पंचायतों का किया औचक निरीक्षण, आवास व जल संरक्षण कार्यों की ली विस्तृत समीक्षा

जांजगीर-चांपा 20 मार्च 2026/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे द्वारा जिले में संचालित शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत नवागढ़ एवं पामगढ़ अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने नवागढ़ जनपद के सुकली, अकलतरी, अमोदा, भादा एवं गाड़ापाली तथा पामगढ़ जनपद के बारगांव, भवतरा एवं भदरा ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत  रावटे ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके आवासों का अवलोकन किया। उन्होंने हितग्राहियों से सीधे संवाद कर निर्माण की गुणवत्ता, भुगतान की स्थिति एवं कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अपूर्ण आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर मिले।
उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत संचालित जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों का भी निरीक्षण किया। चेक डैम, सोखता गड्ढा एवं अन्य जल संचयन संरचनाओं का स्थल निरीक्षण करते हुए उन्होंने कार्यों की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक प्रभाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण कार्य केवल औपचारिकता न होकर स्थायी समाधान के रूप में विकसित किए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को प्रभावी रूप से कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने ग्रामीणों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों को “विकसित भारत जी राम जी योजना” के उद्देश्यों, लाभों एवं उसके माध्यम से होने वाले ग्रामीण विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने तथा आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, पारदर्शिता बनाए रखने तथा शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।