जिले के 129 उपार्जन केन्द्रों में 1 नवम्बर से होगी धान खरीदी
जांजगीर-चांपा 31 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में जिले के सभी पंजीकृत कृषकों से 129 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 01 नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक धान खरीदी की जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू ने बताया कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी धान खरीदी में कृषकों की सुविधा के लिए मोबाईल ऐप टोकन तुंहर हाथ के द्वारा 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत मेनुअल टोकन काटा जा सकेगा। गतवर्ष में कुल 126 उपार्जन केन्द्रों से कुल 426038 मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था। जिसमें कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या 117112 तथा पंजीकृत रकबा 127997.96 हे. था। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जिले में धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 558603 मेट्रिक टन रखा गया है। जिसके लिए 30 अक्टूबर 2023 तक कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या 122707 की जा चुकी है। गतवर्ष 126 उपार्जन केन्द्रों की तुलना में इस वर्ष 129 उपार्जन केन्द्रों से धान उपार्जन किया जायेगा तथा इसके साथ-साथ शासन द्वारा बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन की व्यवस्था की गई है।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या. नवा रायपुर के द्वारा उपार्जन केन्द्रों में बायोमेट्रिक उपकरणों की व्यवस्था एवं बायोमेट्रिक संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में कुछ समय लगने की संभावना व्यक्त करते हुए गतवर्ष की भांति बिना बायोमेट्रिक के पंजीकृत कृषकों से धान खरीदी किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए तत्पश्चात मार्कफेड के द्वारा उपार्जन केन्द्रों में बायोमेट्रिक उपकरणों की व्यवस्था एवं संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी की जायेगी। धान खरीदी के लिए सभी 129 उपार्जन केन्द्रों में मार्कफेड के द्वारा बारदाना की आपूर्ति की जा चुकी है एवं सभी धान उपार्जन केन्द्रों में सतत् निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में 28 अक्टूबर 2023 को मार्कफेड के मास्टर ट्रेनर द्वारा अपर कलेक्टर, खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की उपस्थिति में जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्र प्रभारियों तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी ऑनलाईन माड्यूल के संबंध में प्रशिक्षण देकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है। साथ ही अवैध धान परिवहन एवं बिचौलियों से खरीदी की रोकथाम के लिये जांच दल का गठन किया गया है।
