कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने की पीएम आवास, मनरेगा, बिहान एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा
महात्मा गांधी नरेगा, पी एम आवास लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
मनरेगा में 15 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश
जांजगीर-चांपा 27 फरवरी 2026/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम भवन में विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिहान योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित कार्यों की योजनावार प्रगति की जानकारी ली। जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, बिहान योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की ब्लॉकवार समीक्षा कर प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर पीएम आवास उपलब्ध कराना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं चल रहे हैं, उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। आवास निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मनरेगा की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कार्यस्थलों पर पर्याप्त श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, मजदूरी का समय पर भुगतान करने तथा कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। महात्मा गांधी नरेगा में 15 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लगाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लंबित निर्माण कार्यों की ब्लॉकवार समीक्षा कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित करने तथा निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने कहा। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कार्यस्थलों पर पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करने और मजदूरी का समय पर भुगतान करने पर करने के निर्देश दिए। साथ ही 15 मार्च तक सभी मनरेगा कार्यों में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने, अधिक से अधिक लेबर नियोजन करने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।
कलेक्टर ने बिहान योजना की समीक्षा करते हुए महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों से जोड़कर सशक्त बनाने कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आजीविका गतिविधियों के तहत ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के सुचारू संचालन की समीक्षा की। ग्राम सभा के माध्यम से यूजर चार्ज वसूलने, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने तथा सेग्रीगेशन शेड के माध्यम से कचरे का पृथक्करण कर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
