विश्व व्यापी स्वास्थ्य जन संगठन ने स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएं अधिकार की गारंटी को अपने घोषणा पत्र में लागू करने राजनीतिक दलों संगठनों से किया अपील

पामगढ़।  विश्वव्यापी स्वास्थ्य जन संगठन के राज्य ईकाई जन स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ ने जारी किया चार्टर ऑफ डिमांड (घोषणा पत्र 2023) सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएं अधिकार की गारंटी को लागू करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, पार्टी, संगठनों से किया अपील। जन स्वास्थ्य अभियान के द्वारा 10 प्रमुख मांगों के साथ समस्त राजनीतिक दलों और उसके समस्त प्रतिनिधियों से मांग किया गया है कि सभी दल अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र एवं विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करें और इसे छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लागू करें। जन स्वास्थ्य अभियान की प्रमुख मांगे जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का मजबूतीकरण किया जाए। हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर का उचित क्रियान्वयन एवं विस्तार किया जाए। मानव संसाधन की बेहतर नियुक्ति की जाए। दवाई वितरण प्रणाली और जांच सेवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता। आपातकालीन सुविधाएं जैसे एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन बीमा कार्यक्रम एवं उससे जुड़े हुए समस्याएं, बीमा योजना बंद कर सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल निःशुल्क किया जाये। स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण को हर एक स्तर पर बंद किया जाए। निजी स्वास्थ्य सेवाओं एवं अस्पतालों पर निगरानी एवं कानूनी नियंत्रण किया जाए। व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य खनन और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। स्वास्थ्य देखभाल में कार्यरत कर्मियों मितानिनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आया, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा किया जाए नियमित एवं उच्च मानदेय दिया जाए। कमजोर और वंचित समूह खासकर घुमंतू जनजाति , विशेष पिछड़ी जनजाति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, बुजुर्ग लोगों के लिए विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन किया जाए। पोषण, भोजन एवं पेयजल का बेहतर प्रबंधन किया जाए। स्कूल स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास किया जाए। स्वास्थ्य जागरूकता एवं उससे जुड़े हुए स्वास्थ्य व्यवहार, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों एवं मिलेट्स को शामिल करते हुए स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रयास किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य की विशेष गारंटी लागू किया जाए। इस तरह से स्वास्थ्य का विस्तृत सिटीजन चार्टर (घोषणा पत्र) जारी किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियान के प्रदेश संयोजक श्रीमती रजनी सोरेन एवं श्री चंद्रकांत यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों एवं सभी विकासखंडों और तहसीलों के पंचायत स्तर पर अभियान के साथियों,आम जनता एवं विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों को संकलित करते हुए यह सिटीजन चार्टर घोषणा पत्र बनाया गया है, जिसे जारी किया गया। सिटीजन चार्टर (घोषणा पत्र) में विस्तृत मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिले इसके लिए राज्य को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे संविधान के उद्देशिका में भी सभी नागरिकों को भेदभाव मुक्त सभी अधिकार मिलने की बात कही गई है। स्वास्थ्य देखभाल मिले जिससे सभी नागरिकों का जीवन बेहतर और गरिमापूर्ण रहे। स्वास्थ्य देखभाल के बगैर हमारे जीवन की संकल्पना करना भी संभव नहीं है। ऐसे में सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएं के अधिकार की गारंटी राज्य का उत्तरदायित्व है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और प्रत्याशियों को जनता की आवाज सबके लिए स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाओं की अधिकार की गारंटी लागू करनी चाहिए और सभी मांगों को पूरा करना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियान के साथी चंद्रकुमारी लहरे अक्षर संस्था पामगढ़ के द्वारा जन स्वास्थ्य अभियान छत्तीसगढ़ की चार्टर ऑफ डिमांड को वर्तमान विधायक एवं पामगढ़ विधानसभा से बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी इंदू बंजारे को दिया गया। अपने घोषणा पत्र में इसे जगह दे, साथ ही अन्य जन समस्याओं को भी अपने घोषणा पत्र में जगह देने की बात कही गई। जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इंदू बंजारे के द्वारा अश्वासन भी दिया गया।