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कलेक्टर ने नक्शा बटांकन की धीमी प्रगति पर जताई कड़ी नाराजगी

कलेक्टर ने नक्शा बटांकन की धीमी प्रगति पर जताई कड़ी नाराजगी

फील्ड में जाकर कलेक्टर स्वयं देखेंगे प्रकरणों के निराकरण की प्रगति, अधिकारियों को दैनिक प्रगति प्रतिवेदन देने के निर्देश

अनुविभाग अकलतरा के राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों की ली विस्तृत समीक्षा बैठक

 

 

 

जांजगीर-चांपा, 25 अगस्त 2026। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज अनुविभाग अकलतरा के राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, बकेट क्लेम अभियान, नक्शा बटांकन, नामांतरण एवं बंटवारा, अभिलेख सुधार, सीमांकन, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर संदीप सिंह ठाकुर, एसडीएम अकलतरा सुमित बघेल, डिप्टी कलेक्टर शशि चौधरी सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर महोबे ने नक्शा बटांकन की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नक्शा बटांकन के कार्य में अब परिणाम दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाकर प्रकरणों के निराकरण एवं कार्याें की प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त एवं अद्यतन रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने भू-अर्जन के पश्चात संबंधित भूमि के रिकॉर्ड को शीघ्र अपडेट करने तथा नक्शा, खसरा एवं बी-1 को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों से फील्ड में कार्य के दौरान आ रही व्यावहारिक चुनौतियों की जानकारी भी ली। बैठक में एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री एवं बकेट क्लेम अभियान, नक्शा बटांकन, अविवादित, विवादित नामांतरण एवं बंटवारा, अभिलेख सुधार, सीमांकन तथा स्वामित्व योजना एवं स्वामित्व कार्ड वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही डिजिटल हस्ताक्षरित खसरों की जानकारी, आधार सीडिंग, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, जियो-रेफरेंसिंग तथा असर्वेक्षित ग्रामों के सर्वे-रिसर्वे की स्थिति पर भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने तथा शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।

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