छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों के ट्रांसफर की सूची तैयार, अब अफसरों ने रोके काम, नहीं ले रहे बड़े निर्णय…

रायपुर (छत्तीसगढ़) 15 नवंबर 2026,

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों के तबादले के संकेत मिलने के बाद से लोगों के काम ही अटकते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब तो कई जिलों के कलेक्टर कोई भी बड़ा निर्णय करने से कतरा हैं। इसकी वजह से नीतिगत काम लगभग ठप ही पड़ गए हैं। कई अहम फाइलें अपर कलेक्टर से लेकर एडीएम के पास पेंडिंग होते जा रहे हैं।
अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के बाद अब IAS अधिकारियों का तबादला होना है। इसमें लगभग 10 जिलों के कलेक्टर के भी शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इन जिलों के कलेक्टरों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी बड़ा काम अब आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही हालात पिछले एक महीने से चल रहे हैं। दरअसल, एक महीने पहले से ही सभी को इसका अंदेशा है कि अब यह जिला छूटने की स्थिति है या फिर समय आ गया है कि इस जिले को छोड़ना होगा। ऐसे में अब तो सिर्फ जिलों के छोटे-मोटे यानी कि रूटीन के ही काम निपटा रहे हैं। न तो कोई नया इनोवेशन करने की ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही किसी प्रकार कोई अन्य कार्य करवाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
कलेक्टर नहीं जाना चाह रहे मंत्रालय
कई कलेक्टरों को अब मंत्रालय में विभाग देकर बैठाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन जिलों के कलेक्टर मंत्रालय जाने से सीधे तौर पर कतरा रहे हैं। ऐसे में अब कई अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने अब राजनीतिक गोटियां बैठाना शुरू भी कर दिया है, ताकि कोई ठीक-ठाक विभाग मिल सके। कुछ अफसरों को तो काफी हद तक इसमें सफलता भी मिल गई है और अब बस सूची ही जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।

धान खरीदी का जिम्मा संभालेंगे नए कलेक्टर्स
तबादले के बाद सबसे पहले कलेक्टरों के सामने चुनौती धान खरीदी ही रहेगी। क्योंकि इसी अवधि के दौरान ही तबादले के आदेश जारी होने की संभावना है। ऐसे में एक जिले से दूसरे जिले में आकर नए सिरे से व्यवस्था बनाना उनके लिए चुनौती साबित हो सकती हैं। हालांकि धान खरीदी को लेकर अब तक सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। ऐसे में समस्या सिर्फ सीमांत जिलों में देखने को मिल सकती है। तबादलों की सूची में मुखर अफसरों या फिर ये कहें कि जनता से सीधे तौर पर जुड़े और जनता फ्रेंडली अफसरों को ज्यादा तवज्जो इस सूची में मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उन्हें अहम प्रभार दिए जा सकते हैं। वहीं, कलेक्टरों के बाद जिले के अन्य अफसरों को भी इधर से उधर करने की तैयारी की जा रही है। ताकि सरकार की छवि सुधारने की कवायद के अमली जामा पहनाया जा सके।